भारत की सरकार बाजार को अनुमति देती है, न कि अधिकारियों को, वाहन स्क्रैपिंग के लिए मूल्य निर्धारित करती है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने घोषणा की कि स्क्रैपिंग वाहनों की कीमत सरकार नहीं, बल्कि बाजार की ताकतें तय करेंगी। आर. वी. एस. एफ. इकाइयाँ नामक निजी संस्थाएं वाहन की स्थिति के आधार पर कीमत निर्धारित करेंगी। सरकार पंजीकरण शुल्क में छूट और नए वाहनों पर कर रियायत जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह नीति विद्युत वाहनों को बढ़ावा देती है और स्क्रैप किए गए पुर्जों का पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करती है।

November 29, 2024
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