भारत सैटेलाइट लाइसेंस नियमों को आसान बना सकता है, जिससे स्टारलिंक और अमेज़न कुइपर जैसी फर्मों के लिए बाजार खुल सकता है।
भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के लिए उपग्रह संचार लाइसेंस के लिए सुरक्षा नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही है, जिससे स्टारलिंक और अमेज़न कुइपर जैसी कंपनियों को भारत में दूरसंचार सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति मिल सकती है। वर्तमान में, कंपनियों को कई शर्तों का पालन करना पड़ता है, लेकिन इनमें ढील देने से इन उपग्रह कंपनियों को देश में अधिक आसानी से काम करने में मदद मिल सकती है। यह कदम भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, जिसके 2033 तक 44 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
December 02, 2024
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