भारत भोजन सुरक्षा, ग़रीबी कमी, और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के साथ सहवास पर ज़ोर देता है । India emphasizes commitment to food security, poverty reduction, and aligning with the UN's International Year of Millets through targeted policies and initiatives.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने खाद्य सुरक्षा के प्रति देश के समर्पण पर जोर दिया और बताया कि लक्षित नीतियों के माध्यम से 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। At the United Nations, India’s First Secretary Sneha Dubey emphasized the country's dedication to food security and reported that 250 million people have been lifted out of poverty through targeted policies. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और डिजिटल कृषि मिशन जैसी पहलों पर प्रकाश डाला और गरीबी उन्मूलन गठबंधन में भारत के नेतृत्व का उल्लेख किया। She highlighted initiatives like the National Food Security Act and the Digital Agriculture Mission and noted India’s leadership in the Alliance for Poverty Eradication. दुबे ने वैश्विक भूख और कुपोषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में भी बढ़ावा दिया। Dubey also promoted 2023 as the International Year of Millets, aligning with UN resolutions on addressing global hunger and malnutrition.